ज्यूट बॅग (तागाच्या गोण्या/पोती) निर्मिती उद्योगासाठी मे २०२६ मधील अत्यंत महत्त्वाची बातमी म्हणजे केंद्र सरकारने ‘ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल ॲक्ट’ (JPMA) अंतर्गत अन्नासाठी ज्यूट बॅग वापरण्याचे अनिवार्य नियम अधिक कडक केले आहेत.
धान्यासाठी लागणाऱ्या गोणी उद्योगातील ताज्या घडामोडी खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ज्यूट बॅगच्या दरात मोठी वाढ (एप्रिल-मे २०२६ अपडेट)
टेक्सटाईल मंत्रालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये ज्यूट बॅगच्या किमती निश्चित केल्या आहेत:
-
नवीन दर: ५८० ग्रॅम वजनाच्या ‘B-Twill’ गोण्यांसाठी ₹११,९९२.८४ प्रति १०० बॅग (अंदाजे ₹१२० प्रति गोणी) असा दर निश्चित केला आहे.
-
फायदा: जर तुम्ही उत्पादक असाल, तर सरकारकडून या दराची हमी मिळते, ज्यामुळे छोट्या उद्योजकांना निश्चित नफा मिळणे सोपे होते.
२. सरकारी खरेदीचे कडक नियम (Mandatory Packaging)
केंद्र सरकारने अन्नधान्य पॅकेजिंगसाठी ज्यूट बॅगचा वापर अनिवार्य केला आहे:
-
बातमी: सध्या १००% अन्नधान्य आणि २०% साखर ही तागाच्या (ज्यूट) गोण्यांमध्येच भरणे बंधनकारक आहे.
-
महत्त्व: यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांच्या तुलनेत ज्यूट बॅग बनवणाऱ्या उद्योजकांना ‘हक्काची बाजारपेठ’ उपलब्ध झाली आहे.
३. नवीन MSP आणि कच्चा माल
कच्च्या ज्यूटचा (Raw Jute) हमीभाव २०२६-२७ या हंगामासाठी वाढवून ₹५,९२५ प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
-
बातमी: गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात ₹२७५ ची वाढ झाली आहे.
-
उद्योजकांवर परिणाम: कच्च्या मालाचे दर वाढल्यामुळे पिशव्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे, त्यामुळे नवीन प्लांट सुरू करताना कच्च्या मालाच्या साठवणुकीसाठी जास्त भांडवल लागू शकते.
४. महाराष्ट्र सरकारचे अनुदान (Subsidy)
महाराष्ट्रात ‘प्लास्टिक बंदी’ अधिक कडक झाल्यामुळे ज्यूट बॅग निर्मितीला विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे.
-
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP): या अंतर्गत ज्यूट बॅग युनिटसाठी प्रकल्प खर्चावर १५% ते ३५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
-
विशेष सवलत: महिला उद्योजकांसाठी किंवा ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी कर्जाच्या व्याजात सवलत आणि जास्त अनुदान उपलब्ध आहे.
उद्योजकांसाठी महत्त्वाची तांत्रिक माहिती:
| घटक | नियम / वैशिष्ट्ये |
| मानक (BIS) | धान्यासाठी लागणाऱ्या गोण्या IS 16186:2014 या मानकानुसार असणे आवश्यक आहे. |
| वजन व आकार | प्रमाणित गोणीचे वजन ५८० ग्रॅम आणि आकार ९४ सेंमी x ५७ सेंमी असावा लागतो. |
| प्रमाणपत्र | ‘ज्यूट कमिशनर’ कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यास सरकारी निविदांमध्ये (Tenders) सहभागी होता येते. |
सल्ला:
सध्या ‘ज्यूट स्मार्ट २.०’ (Jute Smart 2.0) या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करून तुम्ही थेट सरकारी खरेदी यंत्रणेला गोण्या पुरवू शकता. तसेच, केवळ धान्यासाठीच नाही, तर ‘शॉपिंग बॅग्ज’ आणि ‘प्रमोशनल बॅग्ज’ बनवण्याकडे वळल्यास नफ्याचे प्रमाण ५०% पर्यंत वाढू शकते.


Recent Comments