डाळ निर्यात धोरणे आणि संधी

महाराष्ट्रातील दाल मिल व्यवसाय करणाऱ्या नवीन उद्योजकांसाठी डाळ (कडधान्ये) निर्यात ही मोठी संधी आहे. भारत जगातील प्रमुख डाळ उत्पादक देश आहे आणि महाराष्ट्र (मराठवाडा, विदर्भ) हरभरा, तूर, मूग, उडीद इत्यादींच्या उत्पादनात महत्वाची भूमिका बजावतो. निर्यात धोरणे मुख्यतः केंद्र सरकारच्या DGFT (Directorate General of Foreign Trade) द्वारे नियंत्रित केली जातात. या रिपोर्टमध्ये नवीन व्यवसायिकांसाठी धोरणे, फायदे, कच्चा माल व्यवस्थापन, लॉजिस्टिक्स आणि संधींची सविस्तर माहिती दिली आहे.

वर्तमान निर्यात धोरणे (Export Policies): भारतात बहुतेक डाळांच्या निर्यातीवर पूर्वी निर्बंध होते, परंतु २०१७ नंतर बहुतेक निर्बंध हटवण्यात आले आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळावेत. सध्या (२०२५-२६) च्या स्थितीनुसार:

• मुक्त निर्यात (Free Export): हरभरा (चना), मसूर (रेड लेंटिल्स), मूग, उडीद, तूर इत्यादींची निर्यात सामान्यतः मुक्त आहे. ऑर्गेनिक डाळ आणि विशिष्ट व्हेरायटीजसाठी APEDA प्रमाणपत्र आवश्यक असू शकते.

• IEC कोड आवश्यक: कोणत्याही निर्यातीसाठी Importer-Exporter Code (IEC) घेणे अनिवार्य. हे DGFT वेबसाइटवर ऑनलाइन मिळते.

• APEDA नोंदणी: कृषी आणि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) मध्ये नोंदणी केल्यास निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा फायदा मिळतो. प्रमाणीकरण, मार्केटिंग सहाय्य आणि ट्रेनिंग उपलब्ध.

• प्रतिबंध आणि कोटा: काही वेळा देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी तात्पुरते निर्बंध लावले जातात, परंतु सध्या निर्यात अनुकूल वातावरण आहे. Yellow Peas सारख्या आयातीसाठी मुक्त धोरणे वाढवली गेली आहेत, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम निर्यात संधींवर होतो.

नवीन उद्योजकांनी DGFT च्या नवीनतम नोटिफिकेशन्स नियमित तपासाव्यात कारण धोरणे हंगामी गरजेनुसार बदलू शकतात.

निर्यात संधी (Opportunities):

• जागतिक मागणी: USA, UAE, Saudi Arabia, Bangladesh, Europe, Canada इत्यादी देशांत भारतीय डाळ (विशेषतः चना, मसूर, तूर) ची मागणी वाढत आहे. भारत प्रोसेस्ड आणि पॅक्ड डाळ निर्यात करून जास्त मूल्य मिळवू शकतो.

• महाराष्ट्रातील फायदे: स्थानिक उत्पादनामुळे कच्चा माल जवळ उपलब्ध. मुंबई आणि जवाहर बंदर सुविधा. महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत SGST परतावा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सवलत आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा लाभ.

• मूल्यवर्धन: फक्त कच्ची डाळ नव्हे तर सॉर्टेड, पॅक्ड, ऑर्गेनिक किंवा रेडी-टू-कुक स्वरूपात निर्यात केल्यास जास्त नफा. PLI Scheme for Food Processing अंतर्गत प्रोत्साहन मिळते.

• नवीन उद्योजकांसाठी ROI: निर्यात केल्यास देशांतर्गत भावापेक्षा २०-४०% जास्त कमाई शक्य. छोट्या स्केलवर सुरू करून APEDA मार्फत बाजार शोधता येईल.

कच्चा माल व्यवस्थापन (Raw Materials): मुख्य कच्चा माल म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून किंवा मंडळींमधून खरेदी केलेले कडधान्ये (हरभरा, तूर इ.). महाराष्ट्रात हंगामी उपलब्धता चांगली असल्याने थेट खरेदी करार फायद्याचे.

• गुणवत्ता: ओलावा <१०%, स्वच्छ आणि एकसमान आकार.

• साठवणूक: हवेशीर गोदामे, कीटकनाशक उपाय.

• अतिरिक्त: पॅकिंग मटेरियल (लेनो बॅग्स किंवा PP बॅग्स), ग्रेडिंग मशीनरीसाठी स्पेअर पार्ट्स. निर्यातीसाठी FSSAI आणि फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र आवश्यक. किंमत चढ-उतार टाळण्यासाठी फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा शेतकरी उत्पादक संघटनांशी जोडणी करा.

लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक (Logistics):

• वाहतुक: महाराष्ट्रातील रेल्वे, रस्ते आणि बंदर नेटवर्क (मुंबई, न्हावा शेवा) उत्कृष्ट. कंटेनर लोडिंगद्वारे समुद्री वाहतूक किफायतशीर. हलक्या पॅकिंगमुळे खर्च कमी.

• कोल्ड चेन: प्रोसेस्ड डाळसाठी योग्य साठवणूक आणि रेफ्रिजरेटेड ट्रान्सपोर्ट.

• फायदे: निर्यात ऑर्डर मिळाल्यास जलद शिपमेंटमुळे स्पर्धा फायद्याची. Freight Forwarders आणि Customs Clearence एजंट्सशी पार्टनरशिप करा.

• आव्हाने आणि उपाय: बंदर कोंडी टाळण्यासाठी प्लॅनिंग, इन्शुरन्स घ्या. सरकारी लॉजिस्टिक्स योजनांमुळे सबसिडी उपलब्ध.

सरकारी योजना आणि प्रोत्साहन:

• महाराष्ट्र उद्योग आणि निर्यात धोरण २०२५: SGST रिफंड, कॅपिटल सबसिडी, एक्सपोर्ट क्लस्टर्ससाठी मदत.

• केंद्र स्तर: RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products), MEIS सारख्या योजनांचा वारसा, PLI Food Processing.

MSME क्लस्टर्स: नागपूरसारख्या डाल मिल क्लस्टर्समध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर लाभ.

Source : https://www.eximpedia.app/blog/dal-export-from-india