उद्योजकांसाठी PSI Yojana नक्की काय आहे ? तिचा फायदा कुणाला आणि कसा घेता येतो ?

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या किंवा विस्तार करणाऱ्या उद्योजकांसाठी PSI (Package Scheme of Incentives) म्हणजेच ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजना’ ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. राज्य शासनाच्या उद्योग संचालनालयामार्फत ही योजना राबवली जाते.

या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. PSI योजना नक्की काय आहे?

ही योजना महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांचा विकास करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही एखाद्या विशिष्ट भागात उद्योग सुरू केला, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या ठराविक टक्के रक्कम शासन तुम्हाला विविध सवलतींच्या स्वरूपात परत करते.

२. योजनेचे प्रमुख फायदे (Incentives)

या योजनेअंतर्गत उद्योजकांना प्रामुख्याने पाच प्रकारचे फायदे मिळतात:

• Industrial Promotion Subsidy (IPS): तुम्ही भरलेल्या SGST (State GST) चा परतावा मिळतो.
• व्याज सवलत (Interest Subsidy): बँकांकडून घेतलेल्या मुदत कर्जाच्या (Term Loan) व्याजावर ५% पर्यंत सवलत मिळते.
• वीज शुल्कात सवलत (Electricity Duty Exemption): ठराविक काळासाठी वीज शुल्कातून पूर्ण माफी मिळते.
• वीज दर सवलत (Power Tariff Subsidy): प्रति युनिट मागे काही पैसे (उदा. १ रुपया) अनुदान मिळते.
• मुद्रांक शुल्क माफी (Stamp Duty Exemption): जमीन खरेदी किंवा भाडेपट्टा करारावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात १००% माफी मिळते.

३. फायदा कोणाला घेता येतो? (Eligibility)

• नवीन उद्योग: नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादन) घटक सुरू करणारे उद्योजक.
• विस्तारीकरण: अस्तित्वात असलेल्या उद्योगाची क्षमता वाढवणारे (Expansion) प्रकल्प.
• क्षेत्र: MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम), मोठे उद्योग (LSI), आणि मेगा प्रोजेक्ट्स.
• पात्र व्यवसाय: प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्र, आयटी (IT), माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान (Biotech), आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग.

४. फायदा कसा मिळतो? (वर्गीकरणानुसार सवलती)

या योजनेचे स्वरूप तुमच्या उद्योगाच्या ठिकाणावर (Location) अवलंबून असते. महाराष्ट्र सरकारने तालुक्यांचे वर्गीकरण केले आहे:

५. अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक गोष्टी

१. नोंदणी: सर्वप्रथम तुमच्या उद्योगाची Udyam Registration (उद्योग आधार) असणे आवश्यक आहे.

२. Maitri Portal: अर्जाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने Maitri या पोर्टलवर केली जाते.

३. EC (Eligibility Certificate): उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी किंवा केल्यानंतर ठराविक मुदतीत ‘पात्रता प्रमाणपत्रासाठी’ अर्ज करावा लागतो.

४. कागदपत्रे: जागेचे कागदपत्रे, प्रकल्प अहवाल (Project Report), यंत्रसामग्रीची बिले, बँकांचे कर्ज मंजुरी पत्र इत्यादी.

महत्त्वाची टीप: तुम्ही ज्या ठिकाणी उद्योग सुरू करणार आहात, तो भाग कोणत्या ‘झोन’मध्ये येतो हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, कारण त्यावरच तुमच्या अनुदानाची रक्कम ठरेल.